पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिला प्रशासन से ‘अग्निपथ’ भर्ती रैलियों में पूरा सहयोग देने को कहा है। मुख्यमंत्री मान ने सभी उपायुक्तों को सैनिकों की भर्ती के लिए रैलियों को आयोजित करने के लिए सेना अधिकारियों को पूर्ण समर्थन प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “किसी भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। राज्य से सेना में अधिक से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।”
जालंधर में सेना के जोनल भर्ती अधिकारी मेजर जनरल शरद बिक्रम सिंह ने इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्य सचिव वीके जंजुआ और कुमार राहुल, प्रमुख सचिव, रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण को पत्र लिखा था। मेजर सिंह ने 8 सितंबर को लिखे पत्र में कहा है कि रैलियों के आयोजन में उन्हें स्थानीय प्रशासन से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा, “वे आमतौर पर चंडीगढ़ में राज्य सरकार के निर्देशों की कमी या धन की कमी के कारण अपनी अपर्याप्तता का हवाला दे रहे हैं।”
इस तरह की रैलियों को आयोजित करने के लिए आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करते हुए, अधिकारी ने कहा है कि ऐसी रैलियों को आयोजित करने के लिए पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता और भोजन, पानी और शौचालय की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि अन्य राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रशासनिक और वित्तीय सहायता “प्रशंसनीय” है। अधिकारी ने कहा कि वह अन्य राज्यों में व्यवस्थाओं की कुछ तस्वीरें भी भेज रहे थे। इस योजना के शुभारंभ ने पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था, प्रदर्शनकारियों ने सवाल किया था कि बलों में उनके चार साल के कार्यकाल के बाद उनके पास क्या विकल्प होंगे। आलोचकों ने तर्क दिया था कि चार साल का कार्यकाल सैनिकों को जोखिम से दूर कर देगा।