गर्भपात और वैवाहिक बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
सभी महिलाएं एक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात प्रक्रिया की हकदार हैं और इस संबंध में एक विवाहित और अविवाहित महिला के बीच कोई भेद करना असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ के महत्वपूर्ण फैसले ने भी अदालत को वैवाहिक बलात्कार को मान्यता दी, हालांकि यह पूरी तरह से गर्भपात के दायरे में आता है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत, बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए। यह अवलोकन देश में गहन बहस का विषय वैवाहिक बलात्कार पर बाद के निर्णयों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
“विवाहित महिलाएं भी यौन उत्पीड़न या बलात्कार के उत्तरजीवी वर्ग का हिस्सा बन सकती हैं। बलात्कार शब्द का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति के साथ उनकी सहमति के बिना या उनकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध है, भले ही इस तरह के जबरन संभोग विवाह के संदर्भ में होता है या नहीं।” अदालत ने कहा।
एक महिला की वैवाहिक स्थिति उसे गर्भपात के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती है, अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अविवाहित महिलाएं भी 24 सप्ताह के भीतर अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने की हकदार होंगी।
21 जुलाई को, अदालत ने महिला को भ्रूण को गर्भपात करने की अनुमति दी थी, बशर्ते एक मेडिकल बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि यह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने तब कहा था कि 2021 में संशोधित गर्भपात कानून के प्रावधानों में अब “पति” के बजाय “पार्टनर” शब्द शामिल है। अदालत ने कहा, यह दर्शाता है कि संसद गर्भपात की स्थिति को केवल वैवाहिक संबंधों तक सीमित नहीं रखना चाहती थी।
