धान की जल्द खरीद की मांग को लेकर 21 घंटे से अधिक समय तक एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने वाले हरियाणा के किसानों ने राज्य सरकार के नरम पड़ने के बाद नाकाबंदी हटा ली है। विरोध प्रदर्शन के कारण कुरुक्षेत्र के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर भारी यातायात बाधित हुआ था।
राज्य ने अब कहा है कि वह अनाज मंडियों में संग्रहीत सभी धान को स्थानांतरित करना शुरू कर देगा, हालांकि आधिकारिक खरीद दस्तावेजों को 1 अक्टूबर को संसाधित किया जाएगा, जैसा कि पहले घोषित किया गया था, गुरनाम सिंह चारुनी, जिसका संगठन भारतीय किसान संघ-चारुनी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा था, ने कहा। उन्होंने कहा कि अब यह उनका सिरदर्द है कि वे इसे कहां स्टोर करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य ने पांच जिलों में खरीद की सीमा भी बढ़ा दी है, जहां फसल की उच्च उपज 22 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ है, उन्होंने कहा कि कई अन्य जिलों में इसे बढ़ाकर 28 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया गया है।
कानून-व्यवस्था बिगड़ने का अनुमान लगाने में विफल रहने के लिए एक अदालत द्वारा खींचे जाने के बाद हरियाणा सरकार जल्द ही नरम पड़ गई। अदालत ने उनसे कहा कि राजमार्ग को बिना किसी बाधा के मुक्त प्रवाह और यातायात की आवाजाही के लिए खुला रखा जाना चाहिए “ताकि बड़े पैमाने पर जनता को असुविधा न हो”।
आधी रात को हुई सुनवाई में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन को स्थिति को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए थे। अदालत ने राज्य को कानून व्यवस्था को और बिगड़ने से रोकने का निर्देश देते हुए सावधानी बरतने की भी सलाह दी. “बल प्रयोग का सहारा अंतिम विकल्प होना चाहिए, और वह भी तब तक जब तक प्रशासन के पास कोई दूसरा रास्ता न हो,” यह कहा।
